CA प्लांटेशन: कोरिया वनमंडल में 'जंगलराज': बिना टेंडर जेसीबी से खुदाई, प्रोजेक्ट से बाहर हट के प्रशिक्षण और 'तिकड़ी' की दिवाली!



कोरिया/सरगुजा वनवृत्त के कोरिया वनमंडल में भ्रष्टाचार और मनमानी के सारे रिकॉर्ड टूटते नजर आ रहे हैं। वन विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों ने महकमे को पूरी तरह से 'भर्राशाही' का अड्डा बना दिया है। सीए  प्लांटेशन से लेकर देवगढ़ परिक्षेत्र तक चल रहे कारनामों ने यह साबित कर दिया है कि यहां नियमों और कानूनों को ताक पर रखकर सिर्फ सरकारी खजाने को दोनों हाथों से लूटने का खेल चल रहा है।

बिना टेंडर, जेसीबी का खेल और निरस्त होती प्रक्रिया

ताजा मामला कोरिया वनमंडल के मुगूम बारी CA प्लांटेशन पैच का है। हैरानी की बात यह है कि यहां प्लांटेशन के लिए अभी तक टेंडर प्रक्रिया पूरी ही नहीं हुई है, इसके बावजूद धड़ल्ले से अवैध रूप से जेसीबी मशीनों से काम कराया जा रहा है। जबकि हकीकत यह है कि मशीन से कार्य कराने के लिए कोरिया वनमंडल की ओर से जेम पोर्टल के माध्यम से निविदा आमंत्रित की गई थी, जिसे बाद में निरस्त कर दिया गया और पुनः निविदा बुलाई गई जो अभी भी प्रक्रियाधीन बताई जा रही है।

जब कायदे से टेंडर की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है, तो फिर बिना टेंडर के जेसीबी से काम कराने की यह जल्दबाजी किस बात की है? दूसरी गौर करने वाली बात यह भी है कि पूरे प्लांटेशन कार्य में मशीन से होने वाले कार्य का जितना टेंडर निकलना चाहिए था, उसके अनुपात में वह न के बराबर है,और उसे भी निरस्त करना अपने आप में गहरी साजिश की ओर इशारा करता है। बिना टेंडर के मशीन चलवाकर ये अधिकारी अपनी असल मंशा साफ जाहिर कर रहे हैं।

 प्रशिक्षण के नाम पर सरकारी बजट की बंदरबाट 

घपलेबाजी का दायरा सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। डीएफओ परदेशी और एसडीओ कंवर की जोड़ी इस प्लांटेशन में सरकारी राशि को हजम करने के लिए एक से बढ़कर एक नायाब तरीके ढूंढ रही है। हाल ही में प्लांटेशन क्षेत्र से जुड़े कुछ चुनिंदा लोगों को वनमंडल के खर्च पर बिलासपुर की एक यूनिवर्सिटी में 'प्रशिक्षण' दिलाने के नाम पर तगड़ा खेल किया गया।यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि सीए प्लांटेशन प्रोजेक्ट के  एस्टीमेट में प्रशिक्षण जैसा कोई प्रावधान या कार्य है ही नहीं! इसके बावजूद, डीएफओ परदेशी और एसडीओ कंवर की मिलीभगत से प्रोजेक्ट की मूल राशि से ऐसे अनावश्यक कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है, जिनका दूर-दूर तक योजना से कोई लेना-देना नहीं है। इससे साफ है कि कागजी ट्रेनिंग के बहाने फंड ठिकाने लगाया जा रहा है।

देवगढ़ परिक्षेत्र: परिवारवाद, अनियमितता और 'जंगलराज'

एक तरफ मुगूम बारी में यह लूट मची है, तो दूसरी तरफ कोरिया वनमंडल के देवगढ़ परिक्षेत्र में इन दिनों चल रहे कार्यों के नाम पर बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की जानकारी है। इस खेल का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि एसडीओ कंवर के पारिवारिक सदस्य की पोस्टिंग भी इसी देवगढ़ परिक्षेत्र में ही है!यानी, डीएफओ परदेशी, एसडीओ कंवर और उनके घरेलू सदस्य की यह 'तिकड़ी' इस त्योहारी सीजन में अपनी तिजोरियां भरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। हालत यह हो चुकी है कि देवगढ़ परिक्षेत्र में हो रही इन अनियमितताओं को लेकर अब पूर्व विधायक समेत आम जनता द्वारा सोशल मीडिया पर वीडियो जारी किए जा रहे हैं, लेकिन वन विभाग के इन ढीठ अधिकारियों पर जूं तक नहीं रेंग रही। ऐसा लगता है मानो इन्होंने वाकई कोरिया वनमंडल को पूरी तरह 'जंगलराज' में तब्दील कर दिया है।

रिटायर्ड मानचित्रकार की हनक और पर्दे के पीछे का खेल

इन सबके बीच, एक और किरदार ऐसा है जिसकी चर्चा पूरे महकमे में है,रिटायर्ड होने के बाद भी मलाईदार कुर्सी पर जमे एक मानचित्रकार की हनक इतनी जबरदस्त है कि डीएफओ परदेशी की भी यह मजाल नहीं है कि वे उसे बाहर का रास्ता दिखा सकें। पर्दे के अंदर यह तिकड़ी और बाहर इस मानचित्रकार का रसूख-मिलकर इस बात की पूरी गारंटी दे रहा है कि ये चारों मिलकर कोरिया वनमंडल को चारों खाने चित करके ही दम लेंगे।

CA प्लांटेशन की जांच का अजीबोगरीब 'फॉर्मूला': CM हेल्पलाइन में शिकायत की जांच को सही ठहराने मजदूरों और पंच-सरपंच के पंचनामा का सहारा


कोरिया/सरकारी योजनाओं में हो रहे फर्जीवाड़े और लीपापोती के नए-नए कारनामे अक्सर सामने आते रहते हैं, लेकिन सरगुजा वनवृत्त वन के इन मैदानी अमले ने जांच के नाम पर जो तरकीब निकाली है, वह अपने आप में हैरान करने वाली है। चाहे मामला मनेंद्रगढ़ वनमंडल के खड़गवां परिक्षेत्र के ठग्गांव का हो या कोरिया वनमंडल के मुगूम बारी पैच का, प्रतिपूरक वनीकरण बरती गई अनियमितताओं की शिकायतों को दबाने का तरीका बिल्कुल एक जैसा है।

शिकायत गंभीर, पर जांच का पैमाना सिर्फ 'पंचनामा'!

करोड़ों के वनीकरण कार्यों की गुणवत्ता को लेकर सीएम हेल्पलाइन या ऑनलाइन पोर्टल पर शिकायतें दर्ज होती हैं, तो महकमे के जिम्मेदार अधिकारी अपनी खाल बचाने के लिए एक ही ढर्रे का इस्तेमाल करते हैं।अब बड़ा सवाल यह है कि क्या किसी प्लांटेशन के एस्टीमेट, गड्ढों के आकार, और उसकी तकनीकी गुणवत्ता की जांच करने के लिए विभाग के पास कोई विशेषज्ञ नहीं है?मौके पर कुछ चुनिंदा मजदूरों और स्थानीय पंच-सरपंच को खड़ा कर उनके हस्ताक्षर से एक 'पंचनामा' तैयार कर जांच की प्रक्रिया क्या पूरी हो जाती है,ताज्जुब की बात है कि ऐसी पंचनामा को ब्रह्म सत्य मानकर अधिकारी अपनी रिपोर्ट में यह लिख देते हैं कि कार्य पूरी तरह मापदंडों के अनुसार हुआ है, और धन्य उन विभागीय महानुभावों का जिन्होंने ऐसी जांच रिपोर्ट पर अपनी मुहर लगाई।

क्या मजदूरों के पास है तकनीकी ज्ञान?

सीए प्लांटेशन में जिस प्रकार भर्राशाही का खेल जारी है ऐसे में अब बुद्धिजीवियों और आम जनता के जेहन में यह सवाल कौंध रहा होगा कि आखिर ग्रामीण इलाकों के सीधे-साधे मजदूरों या पंचायत प्रतिनिधियों के पास इस बात को आंकने का कौन सा साधन या तकनीकी ज्ञान होता है कि प्लांटेशन का कार्य कायदे से हुआ है या नहीं? जो मजदूर विभाग के अधीन मजदूरी कर रहे हों, उनसे यह लिखवा लेना कि "सबकुछ ठीक है", क्या यह महज अधिकारियों को क्लीन चिट देने का एक बहाना भर नहीं है? साफ है कि कागजों में हरियाली के नाम पर ढोंग और फाइलों में 'सब कुछ ठीक-ठाक' दिखाने वाली यह व्यवस्था महकमे की उसी 'भर्राशाही' का जीता-जागता उदाहरण है, जहाँ रखवाले ही खुद के जज बन बैठे हैं। जब तक कागजी पंचनामों के इस नायाब ड्रामे पर रोक लगाकर किसी निष्पक्ष और स्वतंत्र एजेंसी से जमीनी हकीकत की जांच नहीं कराई जाती, तब तक सरकारी खजाने की लूट पर पर्दा डालने का यह खेल यूं ही बदस्तूर जारी रहेगा,और जनता के नाम पर सिर्फ भ्रष्टाचार के पौधे ही लहलहाते रहेंगे!"