12 नवंबर से दर्ज करा सकेंगे दावे और आपत्तियां,छूटे हुए पात्र नागरिकों और युवाओं के पंजीकरण पर विशेष पहल, 4 जनवरी 2027 को होगा अंतिम प्रकाशन



कोरिया/ जिले में अर्हता तिथि 1 जनवरी 2027 के संदर्भ में निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। जिला निर्वाचन कार्यालय से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, भारत निर्वाचन आयोग ने 15 अक्टूबर को पुनरीक्षण कार्यक्रम की घोषणा की है। इसका उद्देश्य मतदाता सूची में शामिल होने से छूटे पात्र नागरिकों, विशेषकर युवाओं और पहली बार मतदाता बनने वालों का शत-प्रतिशत पंजीकरण सुनिश्चित करना है।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, मतदान केंद्रों का युक्तियुक्तकरण एवं पुनर्गठन 2 नवंबर 2026 तक किया जाएगा। प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन 12 नवंबर 2026 को होगा। नागरिक 12 नवंबर से 11 दिसंबर 2026 तक दावे और आपत्तियां प्रस्तुत कर सकेंगे। इनका निराकरण 28 दिसंबर 2026 तक किया जाएगा तथा मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 4 जनवरी 2027 को होगा।

जिला निर्वाचन कार्यालय ने जानकारी दी है कि 1 जनवरी 2027 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, वर्ष 2027 की आगामी अर्हता तिथियों-1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को पात्र होने वाले नागरिक भी अग्रिम आवेदन जमा कर सकेंगे।

मतदाता सूची में नया नाम जोड़ने के लिए फॉर्म-6 तथा प्रवासी भारतीय मतदाताओं के लिए फॉर्म-6 ए निर्धारित है। नाम हटाने अथवा आपत्ति दर्ज कराने के लिए फॉर्म-7 और विवरण में संशोधन, स्थानांतरण एवं दिव्यांगता चिन्हांकन के लिए फॉर्म-8 भरा जा सकता है। नागरिक मतदाता सेवा पोर्टल अथवा ECINET मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

विज्ञप्ति के अनुसार, मतदान केंद्रों के पुनर्गठन में प्रत्येक केंद्र पर मतदाताओं की संख्या अधिकतम 1,200 रखी जाएगी। मतदान केंद्र मतदाताओं के निवास से दो किलोमीटर के दायरे में और भवन के भूतल पर स्थित होने का प्रावधान रखा गया है। वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों, महिलाओं, बेघर एवं कमजोर वर्गों के पंजीकरण के लिए विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। जिला और विधानसभा क्षेत्र स्तर पर सहायता केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे।

पंजीकरण के बाद मतदाता ECINET ऐप अथवा पोर्टल से अपना ई-ईपिक डाउनलोड कर सकेंगे। मतदाता पहचान पत्र की भौतिक प्रति स्पीड पोस्ट या बूथ लेवल अधिकारी के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। ऐप के ‘बुक ए कॉल विद ए बीएलओ’ विकल्प से नागरिक अपने बूथ लेवल अधिकारी से बातचीत के लिए कॉल अनुरोध भी भेज सकते हैं।

जिला निर्वाचन कार्यालय ने सभी पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे 12 नवंबर को प्रकाशित होने वाली प्रारूप मतदाता सूची में अपना नाम और विवरण अवश्य जांचें। नाम छूटने अथवा विवरण में त्रुटि होने पर निर्धारित समय-सीमा में संबंधित फॉर्म जमा करें। मतदाता पंजीकरण से जुड़ी सहायता एवं जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क किया जा सकता है।

कोरिया वनमंडल में तबादले के चंद घंटों के भीतर सौंपा गया प्रभार,आदेश के साथ अघोषित सिपहसालार का जलवा बरकरार!


बैकुंठपुर।छत्तीसगढ़ शासन वन एवं  जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा कल रेंजरों की तबादला सूची जारी होने के बाद कोरिया वनमंडल में जिस  फुर्तीले अंदाज में फाइलें दौड़ी हैं, उसने महकमे के भीतर चल रहे खेल को बेनकाब कर दिया है। इसका सबसे ताजा उदाहरण वनमण्डल कार्यालय से जारी वह आदेश है, जिसमें तबादले की स्याही सूखने से पहले ही बैकुंठपुर रेंज का प्रभार आपस में अदला-बदली कर लिया गया। आदेश के मुताबिक, बैकुंठपुर रेंज की कमान संभाल रहे संतोष कुमार तिवारी को सामान्य परिक्षेत्र से  उड़नदस्ता भेज दिया गया है, जबकि उड़नदस्ते की जिम्मेदारी संभाल रहे सिद्धार्थ भारती को बैकुंठपुर (सामान्य) परिक्षेत्र का नया परिक्षेत्र अधिकारी का प्रभार दिया गया।

वहीं, सोनहत और देवगढ़ रेंज में शासन स्तर से किसी रिलीवर की पोस्टिंग न होने के कारण 'बोल बच्चन न्यूज ने अपने खबर में अंदेशा जताया था कि क्या इन महत्वपूर्ण रेंजों का चार्ज एक बार फिर बैकडोर से डिप्टी रेंजरों को ही सौंपा जाएगा?और वही हुआ जिसका अंदेशा था! तबादला आदेश आने के चंद घंटे के भीतर ही देवगढ़ रेंज की कमान आनन-फानन में एक डिप्टी रेंजर के हाथों में सौंप दी गई।

सूत्रों के मुताबिक इस पूरी कागजी कार्रवाई और  प्रभार सौंपने के दौरान दिलचस्प बात ये रही की  वनमंडल कार्यालय में विभाग का एक खास सिपहसालार भी अपनी पूरी धौंस के साथ मुस्तैद नजर आया। रिटायरमेंट की उम्र पार कर चुके इन महाशय की मौजूदगी ने यह बता दिया कि भले कुर्सियां और अफसर बदल जाएं, लेकिन विभाग का अघोषित सिपहसालार' अपनी जगह से टस से मस होने वाला नहीं है। नियम-कानूनों को ताक पर रखकर कोरिया वनमंडल में चल रहा यह  खेल अब चर्चा का विषय बन गया है।अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि देवगढ़ के बाद  सोनहत रेंज का प्रभार किसके कोटे में जाता है।

वन विभाग में तबादला सूची के बाद कोरिया में गरमाया मामला: दो रेंजर पदमुक्त पर पोस्टिंग शून्य, सिंडिकेट और वित्तीय घपलों की चर्चा तेज!



बैकुंठपुर।छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग द्वारा आज राज्यभर के 102 वन क्षेत्रपालों की जारी की गई तबादला सूची ने कोरिया वनमंडल की अंदरूनी रणनीति और विभागीय कार्यशैली को उजागर कर दिया है। जिले के तीनों रेंज बैकुंठपुर, सोनहत और देवगढ़ इस फेरबदल से प्रभावित हुए हैं। जारी आदेश के मुताबिक  बैकुंठपुर रेंजर को सामान्य से उड़नदस्ता और देवगढ़ रेंजर को बैकुंठपुर उत्पादन की जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल सोनहत और देवगढ़ रेंज को लेकर खड़ा हो गया है, जहां से रेंजरों का स्थानांतरण तो कर दिया गया, लेकिन उनके स्थान पर किसी भी नए रेजर की पदस्थापना नहीं की गई। बिना रिलीवर के इन पदों को खाली छोड़े जाने से महकमे में तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं।

अंदेशा जताया जा रहा है कि सोनहत और देवगढ़ में एक बार फिर बैकडोर से डिप्टी रेंजरों को प्रभार सौंपकर पुरानी 'जुगाड़' व्यवस्था को बहाल करने की तैयारी है। देवगढ़ रेंज में पिछले प्रभारी रेंजर के कार्यकाल के दौरान मजदूरी भुगतान में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की आशंकाएं पहले से ही हवा में तैर रही हैं, ऐसे में खाली पदों का खेल कई संदेहों को जन्म दे रहा है। जानकार इसे कोरिया डीएफओ की सोची-समझी रणनीतिक फील्डिंग का हिस्सा मान रहे हैं। स्थानीय जिले के निवासी एसडीओ की वनमंडल में वापसी, डीएफओ  परदेशी की दोबारा पोस्टिंग और दो प्रमुख रेंज में रेंजरों की पोस्टिंग न होना इसी रणनीति की ओर इशारा करता है।

बात सिंडिकेट की हो तो एक दो रेंज नहीं बल्कि पूरा कोरिया वनमण्डल इसके गिरफ्त में है।जानकारी अनुसार  सीए प्लांटेशन के नाम पर आबंटित भारी-भरकम बजट और मजदूरी भुगतान में भी इस सिंडिकेट का  तानाशाही रवैया सामने आ रहा है। नियमों के मुताबिक जिस प्लांटेशन में 42.60 रुपए प्रति गड्ढे की दर से भुगतान होना चाहिए, वहाँ जमीनी हकीकत कुछ और है,गरीब मजदूरों से 12 गड्ढे खुदवाकर उन्हें महज 300 रुपए की एक दिन की हाजिरी दी जा रही है। चर्चा तो यह भी है कि डीएफओ के पुराने पदस्थापना वाले वनमंडल से जुड़े एक सप्लायर द्वारा बैकुंठपुर रेंजर पर अनुचित दबाव बनाकर दूसरे काम के फेंसिंग पोल को सीए प्लांटेशन में खपाया गया है।इसलिए सवाल सिर्फ रेंजरो के स्थानांतरण को लेकर नहीं है बल्कि वनमंडल के कप्तान अपने अनुसार फिल्डरों की तैनाती करने प्रयास कर रहे है जिससे वनमण्डल के भीतर की गूंज बाहर न आ सके।

सिंडिकेट के इस पूरे खेल का सबसे हैरान करने वाला पहलू एक रिटायर्ड मानचित्रकार की अनधिकृत हुक्मरानी है। महकमे में इसे सिंडिकेट का 'अनऑफिशियल मैनेजर' कहा जा रहा है, जो सेवानिवृत्ति के बाद भी दफ्तर में बैठकर समानांतर व्यवस्था चला रहा है।जिला विभाजन के बाद अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे कोरिया वनमंडल को बचाना है, तो उच्च अधिकारियों को इस गुप्त सिंडिकेट को तत्काल बेनकाब करना होगा। वर्ना पर्यावरण रक्षा का मुखौटा पहने इन चेहरों की अपनी जेबें भरने के सिवा, वनमंडल के हाथ कुछ नहीं आएगा।

ग्राम पंचायत आनी में धूमधाम से मनाया गया कर्मा पर्व, मुख्य अतिथि रहे अशोक जायसवाल

 


कोरिया:ग्राम पंचायत आनी के रीता परिसर में कर्मा पर्व  बहुत ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस पारंपरिक कार्यक्रम में ग्रामीण संस्कृति और जनजातीय परंपराओं की अनूठी झलक देखने को मिली, जहां प्रतिभागियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर सभी का मन मोह लिया।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष एवं जिला कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष अशोक जायसवाल शामिल हुए। आयोजक समिति की ओर से फूल-माला पहनाकर और बैज लगाकर उनका भव्य स्वागत किया गया।

इस अवसर पर पूर्व जिला पंचायत सदस्य रामकृष्ण साहू, पूर्व उप सरपंच दिल बंधु यादव, कांग्रेस भाड़ी मंडल अध्यक्ष राजू भगत, जनपद सदस्य गणेश राजवाड़े, आनी सरपंच मनमत मूलचंद, बैकुंठपुर के लाल दास महंत, आनी के पंच योगेश आनंद, और दीतेंद्र जायसवाल सहित भारी संख्या में ग्रामीण जनता मौजूद रही। आयोजन को सफल बनाने में छत्तीसगढ़ आदि उरांव समाज,और आयोजक समिति के सदस्यों का विशेष योगदान रहा।

CA प्लांटेशन में मजदूरी भुगतान का मामला: मजदूरों का आरोप कम मिला पैसा, अधिकारी बोले- पूरा दिया गया



बैकुण्ठपुर/कोरिया वनमंडल के अंतर्गत बैकुंठपुर वन परिक्षेत्र में चल  रहे प्रतिपूरक वृक्षारोपण कार्य में मजदूरी भुगतान को लेकर नया मामला सामने आया है। प्लांटेशन में काम करने वाले मजदूरों का कहना है कि उन्हें मजदूरी के रूप में प्रतिदिन  तीन सौ रुपये  और पच्चीस रुपये प्रति गड्ढे की दर से पैसे मिले हैं।वृक्षारोपण के नाम पर भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हो चुकी हैं, इसकी पोल अब खुद ज़मीन पर पसीना बहाने वाले मजदूरों और जिम्मेदार अधिकारियों के बयानों ने खोल दी है। 'बोल बच्चन न्यूज़' ने इस पूरे वनीकरण में अनियमितता की परतों को शुरू से बेनकाब किया है। अब जो नया कारनामा सामने आया है, वह वन विभाग के अफ़सरो की पोल खोलने के लिए काफी।

'बोल बच्चन न्यूज़' ने इस प्लांटेशन में हो रही गड़बड़ियों को पहले भी उठाया था, तब भी मजदूरों ने कम भुगतान की बात कही थी और इसी वजह से कुछ दिनों तक काम भी बंद रहा था। नियमों के मुताबिक प्लांटेशन में प्रारंभिक कार्य जैसे झाड़ी सफाई, गड्ढा खुदाई से लेकर अलग-अलग कार्यों का अलग-अलग भुगतान होना है।लेकिन कोरिया वनमंडल में पदस्थ एसडीओ की माने तो विभाग के सुविधानुसार पूरा काम 'मानव दिवस' के आधार पर ही कराया जा रहा है और भुगतान तीन सौ पचपन रुपये प्रतिदिन की दर से किया गया है। अब इस मामले में मजदूरों के बयानों और वन विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों के दावों के बीच का विरोधाभास विभागीय कार्यप्रणाली पर बड़ा प्रश्नचिन्ह खड़ा कर रहा है।

बता दे कि,कोरिया वनमंडल के इस सीए प्लांटेशन में शुरुआत से ही पारदर्शिता का अभाव रहा है। कार्यस्थल पर सूचना बोर्ड न लगाकर विभाग जान-बूझकर जानकारियों को छुपाए बैठा है, जिससे न तो मजदूरों को अपना हक पता चल पा रहा है और न ही आम जनता को यह मालूम है कि कितने क्षेत्रफल में वृक्षारोपण प्रस्तावित है और मजदूरी की वास्तविक दर क्या है। सूचनाओं पर पर्दा डालने का यह खेल कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक सोची-समझी रणनीति लगती है,ताकि जानकारी के इसी अंधेरे और भ्रम का फायदा उठाकर मैदानी कर्मचारियों से लेकर दफ्तरों में बैठे बड़े अफसर तक मिलकर सरकारी खजाने को चूना लगा सकें और गरीब मजदूरों के पसीने की कमाई पर बेखौफ डाका डाल सकें।

बहरहाल, मजदूरों के बयान और एसडीओ के दावों की यह लुकाछिपी यह साबित करने के लिए काफी है कि कोरिया वनमंडल में हरियाली के नाम पर किस तरह कागजी गोलमाल और वित्तीय घालमेल का खेल खेला जा रहा है।



कोरिया वनमंडल में 'रिटायरमेंट' बेअसर: डीएफओ के चहेते सी.पी. पटेल के हाथों में वर्किंग प्लान की कमान!



बैकुण्ठपुर/कोरिया वनमंडल में इन दिनों अफ़सरशाही और पसंदीदा कर्मचारियों के प्रति मेहरबानी का एक अनोखा और रहस्यमयी खेल चल रहा है। चर्चा है कि वनमंडल कार्यालय के भीतर बंद कमरों में दिन-रात एक करके वर्किंग प्लान तैयार किया जा रहा है। सबसे दिलचस्प और चौंकाने वाली बात यह है कि इस अति-संवेदनशील और तकनीकी कार्य की कमान किसी सेवारत  कर्मचारी के हाथों में न होकर, सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारी सी.पी. पटेल के हाथों में सौंपी गई है।हद तो तब हो गई जब दुर्गा नवमी जैसे बड़े त्यौहार और शासकीय अवकाश के दिन भी पटेल साहब डिवीजन के एक बंद कमरे में पूरी मुस्तैदी के साथ डटे रहे।

क्या कोरिया वनमंडल में अकाल पड़ गया है काबिलियत का?

सूत्रों की मानें तो वन विभाग के भीतर यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि सी.पी. पटेल के अलावा पूरे कोरिया वनमंडल में ऐसा कोई काबिल कर्मचारी बचा ही नहीं है, जो मानचित्रकार  की भूमिका निभा सके या वर्किंग प्लान तैयार कर सके।सवाल यह उठ रहा है कि क्या वनमंडल में तैनात अन्य कर्मचारियों  की योग्यता पर प्रश्नचिह्न लगाया जा रहा है? यदि विभाग में प्रशिक्षित और सेवारत कर्मचारी मौजूद हैं, तो उन्हें उनकी क्षमता और उपयोगिता के अनुसार काम क्यों नहीं सौंपा जा रहा?

सेवानिवृत्ति के बाद भी पटेल का बंद कमरे में वर्किंग प्लान तैयार करना इस बात का साफ़ संकेत है कि वे निकट भविष्य में वनमंडल से जाने वाले नहीं हैं। जानकार बताते हैं कि वर्किंग प्लान किसी भी वनमंडल का दीर्घकालिक और सबसे महत्वपूर्ण नीतिगत दस्तावेज होता है। इस महत्वपूर्ण योजना के नाम पर सेवानिवृत्त कर्मचारी को परदे के पीछे से टिकाए रखना यह दर्शाता है कि यह व्यवस्था अस्थाई नहीं, बल्कि लंबे समय तक स्थायी रूप से जमे रहने की सोची-समझी रणनीति का हिस्सा है।

डीएफओ की मेहरबानी और 'बंद कमरे' का सस्पेंस

शहर में अब यह सवाल तेजी से फैल रहा है कि आखिर डीएफओ के इतने 'खास' और 'चहेते' बने पटेल बंद कमरे में बैठकर कौन सा सीक्रेट प्लान बना रहे हैं?छुट्टी के दिन भी दफ्तर खुलवाकर सेवानिवृत्त कर्मचारी से काम कराया जाना किसी बड़े सस्पेंस से कम नहीं है। अब देखना यह होगा कि क्या उच्चाधिकारी इस 'बंद कमरे की कार्यप्रणाली' का संज्ञान लेते हैं और सेवारत कर्मचारियों को उनका हक व जिम्मेदारी सौंपते हैं, या फिर रिटायर्ड कर्मचारी के भरोसे ही कोरिया वनमंडल का प्रशासनिक ढर्रा ऐसे ही चलता रहेगा?

कोरिया वन मंडल में अफसरशाही का तानाशाही रवैया: DFO परदेशी के आने के बाद संवाद हीनता चरम पर, नाक के नीचे चल रहा फर्जी मस्टररोल का खेल!


• आगंतुकों से परहेज और फोन उठाने से तौहीन? अड़ियल रवैये के बीच वनांचल में फल-फूल रहा भ्रष्टाचार का सिंडिकेट!
• सोनहत और देवगढ़ परिक्षेत्र में रिश्तेदारों के नाम पर फर्जी हाजिरी: सरकारी खजाने से लंबे समय से हो रहा अवैध आहरण
• ई-कुबेर के बाद अब फर्जी मस्टररोल बना काली कमाई का जरिया, क्या करोड़ों के CA प्लांटेशन में भी दोहराया जाएगा वही पुराना ढर्रा?



बैकुंठपुर/कोरिया वन मंडल में दोबारा पदस्थ  वनमंडलाधिकारी  चंद्रशेखर शंकर सिंह परदेशी के आने के बाद से वन महकमे के भीतर प्रशासनिक कार्यशैली और पारदर्शिता की धज्जियां उड़ती साफ नजर आ रही हैं। एक तरफ जहां कार्यालय में अपनी अड़ियल छवि और आगंतुकों से दूरी बनाने के रवैये को लेकर DFO साहब लगातार चर्चाओं में हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके ठीक नाक के नीचे मैदानी अमला और विभागीय कर्मचारी बेखौफ होकर फर्जीवाड़े की इबारत लिख रहे हैं। अगर अफसरशाही का यह 'एटीट्यूड' विभाग के वास्तविक मैदानी कार्यों के निरीक्षण में दिखा होता, तो शायद वनांचल क्षेत्रों में चल रहा फर्जी मस्टररोल का यह संगठित खेल कब का बेनकाब हो चुका होता।

सोनहत और देवगढ़ में रिश्तेदारों के नाम फर्जी हाजिरी का बड़ा खेल

चौंकाने वाला मामला वनांचल क्षेत्र सोनहत और देवगढ़ वन परिक्षेत्र से जुड़ा सामने आ रहा है। सूत्र बताते हैं कि यहां पदस्थ मैदानी अधिकारी और कर्मचारी अपने सगे-संबंधियों, नाते-रिश्तेदारों और कागजी नामों के सहारे लंबे समय से फर्जी मस्टररोल तैयार कर शासकीय राशि का धड़ल्ले से आहरण कर रहे हैं। जिस जगह मजदूर पसीना बहाते तक नहीं, वहां कागजों पर फर्जी हाजिरी लगाकर सरकारी खजाने को चूना लगाया जा रहा है। सवाल यह उठता है कि सालों से जारी इस फर्जीवाड़े की भनक क्या आला अधिकारियों को नहीं थी, या फिर जानबूझकर आंखें मूंदकर इस सिंडिकेट को फलने-फूलने का अभयदान दिया जाता रहा?

संवादहीनता और तानाशाही: फोन का जवाब न देना बना दिनचर्या

विभाग के उच्च पद पर बैठे अधिकारी का जनता, जनप्रतिनिधियों और मीडिया के प्रति रवैया कितना लचर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दफ्तर में आगंतुकों से मिलना तो दूर, फोन पर उठने वाले सवालों का जवाब देना भी उनकी प्राथमिकताओं में शामिल नहीं है। विभागीय गलियारों में चर्चा है कि यदि इस एटीट्यूड का आधा हिस्सा भी वनीकरण, प्लांटेशन और बजट आहरण की मैदानी जांच में लगाया गया होता, तो विभाग को शर्मसार करने वाले इन फर्जी मस्टररोल गिरोहों की जगह सलाखों के पीछे होती।

ई-कुबेर के बाद फर्जी मस्टररोल बना अवैध कमाई का नया जरिया!

विभागीय गतिविधियों की पड़ताल करें तो ऐसा प्रतीत होता है कि वन विभाग में ई-कुबेर प्रणाली के कड़े नियंत्रण के बाद अब निचले से लेकर ऊपरी स्तर तक अवैध कमाई का सबसे महफूज और आसान जरिया 'फर्जी मस्टररोल' को बना लिया गया है। फर्जी मजदूरों के नाम पर स्वीकृत कराई गई राशि किसके-किसके खातों में जा रही है और इसका कितना कमीशन किस-किस कुर्सी तक पहुंच रहा है यह निष्पक्ष जांच का बड़ा विषय है।

क्या CA प्लांटेशन में भी चलेगा  पुराने अंदाज वाला फर्जीवाड़ा?

वर्तमान में पोड़ी बचरा,  क्षेत्रों में CA प्लांटेशन का काम चल रहा है, जहां पहले से ही सूचना पट्ट नदारद रहने और 25 रुपये प्रति गड्ढा या 300 रुपये दिहाड़ी को लेकर मजदूरों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। सोनहत और देवगढ़ के इस खुले भंडाफोड़ के बाद अब सबसे बड़ा संशय यह खड़ा हो गया है कि क्या करोड़ों के इस CA प्लांटेशन प्रोजेक्ट को भी फर्जी मस्टररोल के उसी पुराने ढर्रे पर निपटाया जाएगा? या फिर इस बार कागजी मजदूरों की जगह धरातल पर काम करने वाले वास्तविक  मजदूरों को उनका हक मिलेगा?अब देखना यह होगा कि  जिम्मेदार महकमा गहरी नींद से जागकर सोनहत और देवगढ़ के फर्जी मस्टररोल सिंडिकेट पर जांच बैठाता है, या फिर DFO साहब की खामोशी इस पूरे खेल को संरक्षण देती रहेगी।