वन विभाग में तबादला सूची के बाद कोरिया में गरमाया मामला: दो रेंजर पदमुक्त पर पोस्टिंग शून्य, सिंडिकेट और वित्तीय घपलों की चर्चा तेज!



बैकुंठपुर।छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग द्वारा आज राज्यभर के 102 वन क्षेत्रपालों की जारी की गई तबादला सूची ने कोरिया वनमंडल की अंदरूनी रणनीति और विभागीय कार्यशैली को उजागर कर दिया है। जिले के तीनों रेंज बैकुंठपुर, सोनहत और देवगढ़ इस फेरबदल से प्रभावित हुए हैं। जारी आदेश के मुताबिक  बैकुंठपुर रेंजर को सामान्य से उड़नदस्ता और देवगढ़ रेंजर को बैकुंठपुर उत्पादन की जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल सोनहत और देवगढ़ रेंज को लेकर खड़ा हो गया है, जहां से रेंजरों का स्थानांतरण तो कर दिया गया, लेकिन उनके स्थान पर किसी भी नए रेजर की पदस्थापना नहीं की गई। बिना रिलीवर के इन पदों को खाली छोड़े जाने से महकमे में तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं।

अंदेशा जताया जा रहा है कि सोनहत और देवगढ़ में एक बार फिर बैकडोर से डिप्टी रेंजरों को प्रभार सौंपकर पुरानी 'जुगाड़' व्यवस्था को बहाल करने की तैयारी है। देवगढ़ रेंज में पिछले प्रभारी रेंजर के कार्यकाल के दौरान मजदूरी भुगतान में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की आशंकाएं पहले से ही हवा में तैर रही हैं, ऐसे में खाली पदों का खेल कई संदेहों को जन्म दे रहा है। जानकार इसे कोरिया डीएफओ की सोची-समझी रणनीतिक फील्डिंग का हिस्सा मान रहे हैं। स्थानीय जिले के निवासी एसडीओ की वनमंडल में वापसी, डीएफओ  परदेशी की दोबारा पोस्टिंग और दो प्रमुख रेंज में रेंजरों की पोस्टिंग न होना इसी रणनीति की ओर इशारा करता है।

बात सिंडिकेट की हो तो एक दो रेंज नहीं बल्कि पूरा कोरिया वनमण्डल इसके गिरफ्त में है।जानकारी अनुसार  सीए प्लांटेशन के नाम पर आबंटित भारी-भरकम बजट और मजदूरी भुगतान में भी इस सिंडिकेट का  तानाशाही रवैया सामने आ रहा है। नियमों के मुताबिक जिस प्लांटेशन में 42.60 रुपए प्रति गड्ढे की दर से भुगतान होना चाहिए, वहाँ जमीनी हकीकत कुछ और है,गरीब मजदूरों से 12 गड्ढे खुदवाकर उन्हें महज 300 रुपए की एक दिन की हाजिरी दी जा रही है। चर्चा तो यह भी है कि डीएफओ के पुराने पदस्थापना वाले वनमंडल से जुड़े एक सप्लायर द्वारा बैकुंठपुर रेंजर पर अनुचित दबाव बनाकर दूसरे काम के फेंसिंग पोल को सीए प्लांटेशन में खपाया गया है।इसलिए सवाल सिर्फ रेंजरो के स्थानांतरण को लेकर नहीं है बल्कि वनमंडल के कप्तान अपने अनुसार फिल्डरों की तैनाती करने प्रयास कर रहे है जिससे वनमण्डल के भीतर की गूंज बाहर न आ सके।

सिंडिकेट के इस पूरे खेल का सबसे हैरान करने वाला पहलू एक रिटायर्ड मानचित्रकार की अनधिकृत हुक्मरानी है। महकमे में इसे सिंडिकेट का 'अनऑफिशियल मैनेजर' कहा जा रहा है, जो सेवानिवृत्ति के बाद भी दफ्तर में बैठकर समानांतर व्यवस्था चला रहा है।जिला विभाजन के बाद अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे कोरिया वनमंडल को बचाना है, तो उच्च अधिकारियों को इस गुप्त सिंडिकेट को तत्काल बेनकाब करना होगा। वर्ना पर्यावरण रक्षा का मुखौटा पहने इन चेहरों की अपनी जेबें भरने के सिवा, वनमंडल के हाथ कुछ नहीं आएगा।

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