CM हेल्पलाइन शिकायत में जांच के नाम पर अधिकारियों का 'सेल्फ-डिफेंस' ड्रामा


बैकुंठपुर/छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में सुशासन के दावों की पोल अधिकारी किस तरह खोल रहे हैं, इसका जीता जागता उदाहरण   इन दिनों कोरिया वनमंडल में देखने को मिल रहा है।सीएम हेल्पलाइन में दर्ज एक शिकायत की जांच के नाम पर कोरिया वनमंडल के अधिकारियों ने ऐसा  तिकड़म भिड़ाया है, जिसे सुनकर कोई भी हैरत में पड़ जाए। पूरी जांच का सबसे दिलचस्प और हैरान करने वाला पहलू यह रहा कि इन  अधिकारियों ने अपनी ही पीठ थपथपाते  और खुद को क्लीन चिट देते हुए शिकायत बंद कर दी!लेकिन शायद इन तिकड़मबाज़ अधिकारियों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि प्रदेश की विष्णुदेव साय सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई हुई है। इस सख्त नीति के तहत चाहे कोई कितना भी बड़ा भ्रष्टाचारी या तिकड़मबाज क्यों न हो, उसका बचना नामुमकिन है!

मामला कोरिया वनमंडल के पोड़ी बचरा क्षेत्र में करोड़ों रुपए के  प्रतिपूरक वनीकरण  से जुड़ा है। प्लांटेशन के लिए बारिश के दिनों में बिना झाड़ी साफ किए गड्ढा खुदाई का कार्य शुरू करवा दिया गया था,ताकि जल्दबाजी में पौधारोपण के नाम पर खानापूर्ति और कागजों में हरियाली दिखाकर कर राशि में हेरफेर कर सके, लेकिन मानसून के बारिश ने इनके मंसूबों में ही पानी फेर दिया।खैर, यह तो बात इनकी मंसूबों की रही , लेकिन असल बात तो सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की है। मुगूम बारी पैच में प्रतिपूरक वनीकरण में हो रहे अनियमितताओं की जांच करने वाले अधिकारी कोई और नहीं, बल्कि खुद कोरिया वनमंडल के वे ही अधिकारी हैं जिनके संरक्षण में यह सारा खेल चल रहा है। अपनी कलम फसते देख इन अधिकारियों ने ईमानदारी का ऐसा परिचय दिया कि खुद को पाकसाफ बताते प्राक्कलन अनुसार कार्य होने की बात कही, जांच में अनियमितता जैसे शब्द का तो जिक्र तक नहीं है।CA प्लांटेशन के नाम पर चल रहे 'मैनेजमेंट' के खेल में उलझे ऐसे नौकरशाहों के ऊपर नकेल कसने की जरूरत है,ताकि भ्रष्टाचार के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' की नीति सिर्फ कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि जमीन पर भी इसका असर दिखाई दे।

बात हम प्लांटेशन में हुई अनियमितता की कर रहे थे, लेकिन यहां तो जांच में ही किस प्रकार अनियमितता बरती गई है, इसे ऐसे समझिए।सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायत की जांच को पहले परिक्षेत्र सहायक और रेंजर के प्रतिवेदन के आधार पर बंद करने का प्रयास किया गया।फिर दोबारा जांच प्रतिवेदन तैयार किया गया, जिसमें कोरिया वनमंडल के संयुक्त उपवनमंडलाधिकारी और उड़नदस्ता प्रभारी के प्रतिवेदन के साथ कथित पांच मजदूरों के हस्ताक्षरयुक्त पंचनामा के आधार पर तय कर लिया गया कि कार्य स्वीकृत कार्ययोजना आदेश के तहत प्राक्कलन के अनुसार ही हो रहा है?यहां एक महत्त्वपूर्ण बात गौर करने वाली यह भी है कि जांच दल में शामिल ये वही उड़नदस्ता दल के प्रभारी है जिनकी किस्मत प्रतिवेदन के साथ  पलटी मारी और अब उसी परिक्षेत्र के अधिकारी बनाए गए है,कुर्सी में बैठने की चाह इनकी इतनी  कि चंद घंटे में ही इन्होंने प्रभार तक ले लिया ।खैर,जिस ढंग से प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया उसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि कार्य प्राक्कलन  अनुसार हुआ है यानी फिर शिकायत झूठी थी? फिर जांच प्रतिवेदन में इस बात का उल्लेख क्यों नहीं किया गया? इसके अलावा, शिकायतकर्ता को जांच में शामिल क्यों नहीं किया गया?कुल मिलाकर 'फाइल क्लोज़ ,मैटर साल्व' की मानसिकता वाले इन अधिकारियों को कौन समझाए कि आँखें बंद कर लेने से अंधेरा नहीं हो जाता।


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