एक विभाग, दो अधिकारी और RTI पर दो अलग राग,कोरिया वन मंडल में सूचना छिपाने का उलझा खेल!

• DFO कार्यालय ने अभिलेखों के अवलोकन हेतु भेजा चालान का बुलावा, तो रेंजर ने  जानकारी स्पष्ट नहीं बताकर फेरा पानी

• एक ही कानून और एक ही विषय पर अफसरों के विरोधाभासी जवाबों से उजागर हुई विभागीय साठगांठ

• जब सूचना के अधिकार पर ही नहीं मिल पा रहे सुर-ताल, तब इनके भरोसे कैसे सुरक्षित रहेगा करोड़ों का वनीकरण?

बैकुंठपुर/सूचना का अधिकार अधिनियम हर शासकीय विभाग के लिए एक समान लागू होता है, लेकिन कोरिया वन मंडल में अधिकारियों के अपने-अपने अलग नियम-कायदे चलते दिख रहे हैं। एक ही विषय और एक ही प्रकरण से संबंधित जानकारी मांगने पर वन मंडल के मुखिया यानी डीएफओ और उनके अधीनस्थ रेंजर  के जवाबों में  ज़मीन-आसमान का अंतर देखने को मिल रहा है ।

DFO कार्यालय का बुलावा,दस्तावेज मांगे तो थमा दिया अवलोकन और चालान का फरमान

परसा ओपन कास्ट कोल माइंस के संबंध में  स्वीकृत DPR, ग्राम सभा के प्रस्तावों की प्रति और संशोधित आदेशों की प्रमाणित प्रतियां RTI के तहत कोरिया वनमंडल  से मांगी गई थीं। लेकिन DFO कार्यालय ने नियमों को दरकिनार करते हुए आवेदक को दस्तावेज देने की बजाय  मानचित्रकार शाखा में आकर अभिलेखों के अवलोकन और  चालान भरने का फरमान जारी कर दिया। DFO कार्यालय के पत्र पर आवेदक ने लिखित पत्र प्रस्तुत कर स्पष्ट किया, कि मूल आवेदन में अवलोकन की मांग ही नहीं की गई थी, बल्कि स्पष्ट रूप से प्रमाणित प्रतियां मांगी गई थीं। RTI अधिनियम की धारा 7(9) के तहत आवेदक जिस स्वरूप में जानकारी चाहे, उसे उसी रूप में मुहैया कराना अनिवार्य है। चालान बनवाकर अवलोकन के लिए बुलाना साफ जाहिर करता है कि DFO दफ्तर में फाइलें मौजूद और स्पष्ट हैं, फिर भी प्रमाणित प्रतियां जारी न करके जानकारी को टालने और गोलमाल करने का प्रयास किया जा रहा।हैरानी की बात तब सामने आई जब उसी प्रकरण की जानकारी के लिए  वनपरिक्षेत्राधिकारी बैकुंठपुर कार्यालय से जारी पत्र  में यह बहाना बनाकर सीधे इंकार कर दिया कि मांगी गई जानकारी में विशिष्टियों का उल्लेख नहीं है एवं कार्य का नाम स्पष्ट न होने के कारण जानकारी उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है।अब प्रश्न यह उठता है कि जिस आवेदन और कार्य की जानकारी DFO कार्यालय के लिए बिल्कुल स्पष्ट थी और जिसके लिए आवेदक को फीस जमा करके मानचित्रकार शाखा में फाइलें देखने बुलाया गया, वही जानकारी रेंजर के लिए अचानक अस्पष्ट और असंभव कैसे हो गई? एक ही महकमे में सूचना के अधिकार आवेदन पर डीएफओ और रेजर का अलग-अलग राग आलापना समझ से परे है 

करोड़ों के CA प्लांटेशन का सच कैसे आएगा सामने?

जब सूचना के अधिकार जैसे संवेदनशील और पारदर्शी कानून को लेकर एक ही विभाग के अफसरों  के बीच कोई तालमेल नहीं है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि भीतरखाने किस कदर अव्यवस्था होगी, जब RTI के सामान्य आवेदनों पर अधिकारी अपनी ही बात से मुकर रहे हैं और विरोधाभासी पत्र जारी कर रहे हैं, तब ऐसे बेताल प्रशासनिक अमले के भरोसे करोड़ों रुपये के CA प्लांटेशन पर पारदर्शी की उम्मीद कैसे की जा सकती है?

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25 रुपये गड्ढा या 300 रुपये दिहाड़ी? CA प्लांटेशन में मजदूरों के हिस्से का सच छिपाने में जुटा वन विभाग!

नदारद सूचना पट्ट और कागजी आंकड़ों के बीच पसीना बहाने को मजबूर ग्रामीण मजदूर

बैकुण्ठपुर/कोरिया वन मंडल के वनीकरण कार्यक्रमों में कागजी आंकड़ों और मैदानी वास्तविकताओं के बीच का फासला कम होने का नाम नहीं ले रहा है। CA प्लांटेशन पोड़ी-बचरा क्षेत्र के मुगूम में इन दिनों पौधे लगाने के लिए गड्ढा खुदवाने का काम चल रहा है, जहाँ पसीना बहाने वाले ग्रामीण मजदूरों के सामने मजदूरी की दरें अब भी एक पहेली बनी हुई हैं। वन विभाग की इस कार्यशैली ने एक बार फिर वनांचल के भीतर सुलगते प्रशासनिक सवालों को हवा दे दी है।

मजदूरों की जुबानी- 20 से बढ़कर 25 रुपये या फिक्स 300?

मुगूम क्षेत्र के इस प्लांटेशन  काम में जुटे पुरुष और महिला श्रमिकों से जब उनकी दिहाड़ी और मेहनत के मोल पर बात की गई, तो अजीबोगरीब विरोधाभास सामने आया। मजदूरों के मुताबिक 2×2 आकार के एक गड्ढे की खुदाई के एवज में उन्हें पहले 20 रुपये देने की बात कही गई थी, जिसे अब बढ़ाकर 25 रुपये प्रति गड्ढा किए जाने की चर्चा है। वहीं, कुछ अन्य श्रमिकों ने बताया कि उन्हें रोजाना के हिसाब से 300 रुपये मजदूरी देने कहा गया है। एक ही कार्यस्थल पर दरों को लेकर इस तरह के अलग-अलग दावे यह बताने के लिए काफी हैं कि वन विभाग का कामगारों के प्रति कितना लचर रवैया है।

सूचना पट्ट नदारद, भ्रम के बीच पसीना बहा रहे ग्रामीण

शासकीय नियमों की बात करे तो किसी भी वन विकास अथवा वनीकरण स्थल पर काम शुरू होने से पहले एक स्पष्ट सूचना पट्ट लगाया जाना अनिवार्य होता है। बोर्ड पर कार्य का नाम, कुल लागत, पौधों की संख्या और दैनिक मजदूरी दर का ब्योरा दर्ज होना चाहिए ताकि काम करने वाले हर मजदूर को उसका अधिकार पता हो। लेकिन बारी के बाद मुगूम के इस स्थान पर ऐसा कोई बोर्ड दूर-दूर तक नजर नहीं आता। बोर्ड न होने के कारण वहां काम करने वाले ग्रामीण अंधेरे में तीर चलाने को मजबूर हैं।

बारी के बाद मुगूम: वही ढर्रा, वही लापरवाही

कोरिया वन मंडल के भीतर CA प्लांटेशन कार्यों में अनियमितता का यह कोई पहला वाकया नहीं है। इससे पहले पोड़ी-बचरा के ही 'बारी' प्लांटेशन में गड्ढा खुदाई के दौरान बरती गई अनियमितता खूब सुर्खियों में रही थीं। उस दौरान घनी झाड़ियों के बीच गड्ढे खुदवाने और दो गड्ढों के बीच की निर्धारित न्यूनतम दूरी के मानकों और कम मजदूरी दर के मामले सामने आए थे। अब मुगूम में नाम मात्र की झाड़ी कटाई के बीच वही पुरानी पटकथा दोहराई जा रही है।

करोड़ों रुपये के इन प्लांटेशन प्रोजेक्ट्स में मजदूरी दरों के फेर और पन्ने पलटने में वन विभाग के जिम्मेदार अधिकारी आखिर क्यों पर्दा डाले बैठे हैं? मस्टररोल के वास्तविक आंकड़े छिपाने की यह कला किस मजबूरी के तहत उपजी है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल भुगतान की प्रक्रिया होना बाकी है, और सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि वन विभाग अंततः किस दर से मजदूरों को पारिश्रमिक का भुगतान करता है।

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दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का निधन: अभिनय के एक बेबाक और संजीदा युग का अंत

न्यूज डेस्क/बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के गोवा स्थित आवास पर कार्डियक अरेस्ट (हार्ट अटैक) के कारण 75 वर्ष की उम्र में निधन की दुखद खबर सामने आई है।भारतीय सिनेमा में अपनी कड़क आवाज, अनूठी संवाद शैली और दमदार अभिनय से दशकों तक दर्शकों के दिलों पर राज करने वाले महान अभिनेता नाना पाटेकर का निधन कला जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। 'परिंदा', 'क्रांतिवीर' और 'अग्नि साक्षी' जैसी फिल्मों से पहचान बनाने वाले नाना न केवल एक महान कलाकार थे, बल्कि अपनी सादगी और समाजसेवा के लिए भी जाने जाते थे।  

1 जनवरी 1951 को महाराष्ट्र के मुरुड-जंजीरा में जन्मे नाना पाटेकर (विश्वनाथ पाटेकर) का शुरुआती जीवन काफी तंगहाली में बीता। परिवार का हाथ बटाने के लिए उन्होंने सड़कों पर थियेटर के पोस्टर पेंट करने और जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स में पढ़ाई के दौरान छोटे-मोटे काम करने तक का सफर तय किया। थियेटर के प्रति उनके इसी जुनून ने उन्हें अभिनय की गहराइयों से जोड़ा। 1978 में फिल्म 'गमन' से शुरुआत करने के बाद नाना को सही पहचान 1989 की फिल्म 'परिंदा' से मिली। इस फिल्म में 'अन्ना' के नकारात्मक चरित्र में उनके अभिनय ने उन्हें पहला राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार (सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता) दिलाया।

फिल्म'क्रांतिवीर' (1994) उनके करियर का सबसे बड़ा मील का पत्थर साबित हुई, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। इसके बाद 'तिरंगा', 'अग्नि साक्षी', 'खामोशी' और 'वजूद' जैसी फिल्मों ने उन्हें हिंदी सिनेमा का सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय स्टार बना दिया। हिंदी सिनेमा में आए बदलावों के बीच उन्होंने खुद को नया रूप दिया और कॉमेडी की ओर रुख किया। फिल्म 'वेलकम' (2007) में उनके 'उदय भाई' के किरदार ने हर पीढ़ी के दर्शकों का दिल जीत लिया। इसके अलावा 'राजनीति' (2010) में उनके संजीदा अभिनय की भी काफी सराहना हुई।

नाना पाटेकर को उनके अभिनय के साथ-साथ उनकी सादगी और समाजसेवा के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने 'नाम फाउंडेशन' (Naam Foundation) की स्थापना कर महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में किसानों और उनके परिवारों को बड़ी आर्थिक मदद पहुंचाई।भारतीय सिनेमा में उनके योगदान और उनके बेबाक अंदाज को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा।

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शिवपुर-चरचा में अध्यक्ष पद की जंग पर बढ़ी सियासी नजरें, बीजेपी से कुंती चक्रधारी का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में

बैकुंठपुर/कोरिया जिले की नगर पालिका शिवपुर-चरचा में आगामी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। अध्यक्ष पद सामान्य महिला वर्ग के लिए आरक्षित होने के बाद अब बीजेपी के भीतर संभावित दावेदारों को लेकर मंथन शुरू हो गया है। इसी बीच बीजेपी की संभावित दावेदारों में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष कुंती चक्रधारी का नाम चर्चा में है। कुंती चक्रधारी नगर पालिका शिवपुर-चरचा की पूर्व अध्यक्ष रही हैं और स्थानीय निकाय की राजनीति में उनका अनुभव रहा है। यही वजह है कि अध्यक्ष पद के लिए संभावित महिला चेहरों की चर्चा में उनका नाम सामने आ रहा है। हालांकि बीजेपी ने अभी तक अध्यक्ष पद के लिए किसी प्रत्याशी के नाम की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। ऐसे में अंतिम फैसला पार्टी संगठन और नेतृत्व के स्तर पर होना बाकी है। 

शिवपुर-चरचा में अध्यक्ष पद का आरक्षण सामने आने के बाद राजनीतिक समीकरण भी तेजी से बदल रहे हैं। सामान्य महिला सीट होने के कारण अब महिला नेताओं की सक्रियता बढ़ गई है और संभावित दावेदार अपने-अपने स्तर पर राजनीतिक संपर्क और संगठनात्मक गतिविधियों में जुटे हुए हैं। बीजेपी के संभावित चेहरों की बात करें तो पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष कुंती चक्रधारी का नाम इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि वह पहले इस पद की जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं। नगर पालिका की कार्यप्रणाली, स्थानीय मुद्दों और क्षेत्र की राजनीतिक परिस्थितियों से उनका पुराना जुड़ाव रहा है। यही अनुभव उनकी दावेदारी की चर्चा का एक प्रमुख आधार है। दूसरी ओर पार्टी के सामने संगठन, स्थानीय समीकरण, वार्ड स्तर की स्थिति और जीतने योग्य उम्मीदवार के चयन जैसी कई चुनौतियां भी रहेंगी। फिलहाल बीजेपी की ओर से आधिकारिक तौर पर कोई नाम तय नहीं किया गया है, लेकिन संभावित दावेदारों की चर्चा में कुंती चक्रधारी का नाम लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। अब निगाहें बीजेपी नेतृत्व के फैसले पर हैं। पार्टी किस महिला चेहरे पर भरोसा जताती है और किसे शिवपुर-चरचा नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए मैदान में उतारती है, इसका इंतजार है। अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण के बाद शुरू हुई यह राजनीतिक कवायद आने वाले दिनों में और तेज होने के संकेत दे रही है।

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खौफ से बेखौफ तक का सफर: कभी वन मंडल में छुपने वाले रिटायर्ड सीपी पटेल, अब रात में भी कर रहे बेखौफ काम!

बैकुण्ठपुर/कोरिया वन मंडल में नियमों  का मखौल किस कदर उड़ाया जा रहा है, इसकी बानगी देखनी हो तो रात के वक्त वन मंडल कार्यालय के मानचित्रकार शाखा का चक्कर लगा लीजिए। करीब दो महीने पहले सेवानिवृत्त हो चुके पूर्व मानचित्रकार  सीपी पटेल आज भी दफ्तर में डटे हुए हैं। सवाल यह उठ रहा है कि अपने पूरे सेवाकाल के दौरान ऐसा कौन-सा अति-महत्वपूर्ण कार्य रह गया था, जिसे निपटाने के लिए अब उम्र के इस पड़ाव पर सीपी पटेल को छुट्टी के दिनों में भी रात आठ-आठ बजे तक हाड़-तोड़ मेहनत करनी पड़ रही है?

सूत्रों के मुताबिक सेवानिवृत्त होने के करीब दो माह बाद भी सीपी पटेल ने  अपना प्रभार  किसी  कर्मचारी को नहीं सौंपा है,इसकी पुष्टि हम नहीं करते है लेकिन यह दावा सच हुआ तो क्या कोरिया वन मंडल में छत्तीसगढ़ शासन के नियमों से इतर कोई नया विभागीय कानून लागू  है,जिससे कि किसी रिटायर्ड कर्मचारी को न तो कार्यभार से मुक्त किया जा रहा है और न ही दफ्तर की कुर्सियों से उनका मोह भंग हो रहा है?

DFO साहब! उम्र के इस पड़ाव पर तो तरस खाइए

 रिएटायर्ड मानचित्रकार की उम्र और  सेहत पर कम से कम इंसानियत के नाते ही सही,डीएफओ साहब को थोड़ा तरस खाना चाहिए। जिस उम्र में लोग पेंशन और आराम के हकदार होते हैं, उस उम्र में एक सेवानिवृत्त व्यक्ति से देर रात तक काम लिया जा रहा है। आख़िर ऐसी क्या  रहस्यमयी मजबूरी है, जिसके कारण डीएफओ साहब उन्हें दफ्तर के भीतर रात में भी कार्य करने की खुली छूट दे रखे है।

SECL चिरमिरी प्रकरण की पुरानी यादें: जब डर के मारे भाग खड़े होते थे पटेल

इस पूरे घटनाक्रम के बीच सीपी पटेल का एक पुराना कारनामा फिर से चर्चा में आ गया है। कुछ वर्ष पूर्व एसईसीएल क्षेत्र चिरमिरी क्षेत्र से जुड़े एक मामले में बुरी तरह घिर गए थे। सूत्र बताते हैं कि उस समय सीपी पटेल की रातों की नींद उड़ी हुई थी और आलम यह था कि एक  व्यक्ति की आहट मात्र से वह वन मंडल दफ्तर छोड़कर भाग खड़े होते थे।खैर,वक्त का पहिया घूमा उस मामले पर क्या लीपापोती हुई, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है, लेकिन आज वही सीपी पटेल डीएफओ की छत्रछाया में देर रात तक वन मंडल कार्यालय में बेखौफ  जमे हैं।

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दूरस्थ स्कूलों में पहुंचीं कलेक्टर, बच्चों से किया सीधा संवाद प्राचार्य को फटकार, छात्राओं को दी सीख.हर लड़की का आत्मनिर्भर होना जरूरी

 

’कोरिया/कलेक्टर श्रीमती रोक्तिमा यादव ने सोनहत विकासखंड के ग्राम उज्ञाव और बंशीपुर स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का निरीक्षण कर विद्यार्थियों से सीधा संवाद किया। उन्होंने कक्षाओं में पहुंचकर बच्चों की शैक्षणिक समझ परखी और शिक्षण व्यवस्था की जानकारी ली।

कलेक्टर ने विद्यार्थियों से पढ़ाई के संबंध में सवाल किए। कक्षा 9वीं और 10वीं की छात्राओं से ब्लैकबोर्ड पर गणित के सवाल हल कराएं, वहीं प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों से पहाड़े और कविताएं सुनीं। बच्चों की शैक्षणिक समझ और उत्साह देखकर उन्होंने उनका उत्साहवर्धन किया।

’हर लड़की का आत्मनिर्भर होना जरूरी’

छात्राओं से संवाद करते हुए कलेक्टर ने कहा कि जीवन में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं। सपने देखना, उनका पूरा होना और कभी बिखर जाना भी जीवन का हिस्सा है। सफलता और असफलता दोनों परिस्थितियों में अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक लड़की का आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सक्षम होना जरूरी है।

उन्होंने कहा कि यह मायने नहीं रखता कि कोई गांव से है या शहर से अथवा आर्थिक रूप से संपन्न परिवार से या कमजोर परिवार से। अभावों में पले.बढ़े अनेक लोगों ने अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर देश.दुनिया में पहचान बनाई है। विद्यार्थियों को हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए और मन में किसी तरह की हीन भावना नहीं रखनी चाहिए।

कलेक्टर ने बच्चों से कहा कि वे अपने शिक्षक.शिक्षिकाओं से खूब सवाल करें। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जिस तरह प्रकृति में अलग.अलग तरह के पेड़, पौधे और फूल होते हैं, उसी तरह समाज में भी हर व्यक्ति की अपनी विशेषता और महत्व है।

उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि यदि आज नियमित रूप से 5 से 7 घंटे मेहनत करेंगे तो यही मेहनत भविष्य और करियर की मजबूत नींव बनेगी। उन्होंने यह भी कहा कि करियर बनाने के लिए केवल पढ़ाई ही एकमात्र रास्ता नहीं है। खेल, कला, संस्कृति, व्यवसाय सहित विभिन्न क्षेत्रों में रुचि और जुनून के साथ आगे बढ़कर भी जीवन को नई दिशा दी जा सकती है।

’प्राचार्य को फटकारए शिक्षण में गुणवत्ता लाने के निर्देश’

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने विद्यालय के प्राचार्य मेही लाल को पढ़ाई में गुणवत्ता सुधारने के निर्देश दिए और लापरवाही पर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम के साथ सामान्य ज्ञान, प्रतियोगी परीक्षाओं और विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी भी दी जाए।

कलेक्टर ने प्राथमिक कक्षा के बच्चों द्वारा 17 और 23 के पहाड़े सुनाए जाने का उल्लेख करते हुए कहा कि बच्चों में सीखने और समझने की क्षमता हैए उसे निखारने की जिम्मेदारी शिक्षकों की है। उन्होंने शिक्षकों से कहा कि वे विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को अपने बच्चों की तरह समझकर पूरे मन से पढ़ाएं और उनके भविष्य को संवारने में अपनी भूमिका निभाएं।

उन्होंने कहा कि खेल.खेल में गणित और अंग्रेजी जैसे विषयों को भी आसानी से समझाया जा सकता है। विद्यार्थियों को जिले, संभाग, प्रदेश और देश की प्रमुख संस्थाओं एवं व्यक्तित्वों के बारे में भी जानकारी दी जाए, ताकि उनमें सामान्य ज्ञान के साथ आत्मविश्वास और अभिव्यक्ति की क्षमता विकसित हो।

कलेक्टर के संवाद से प्रभावित विद्यार्थियों ने उनकी बातों को गंभीरता से सुना और बताए मार्ग पर आगे बढ़ने का संकल्प लिया।

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कोरिया वन मंडल में 'सुपर DFO' बने रिटायर्ड मानचित्रकार, SECL फाइलों और वनीकरण के नक्शों पर गैर-कानूनी कब्जा!

• बिना किसी जवाबदेही के संवेदनशील एस्टीमेट  निपटारा का अंदेशा

• डीएफओ परदेशी के मौन से और गहराया रहस्य,अवैध रूप से काम लेने के पीछे की क्या है साठगांठ?

कोरिया वन मंडल में नियमों को ताक पर रखकर डीएफओ परदेशी के नाक के नीचे सेवानिवृत्त मानचित्रकार सीपी पटेल की अनधिकृत मौजूदगी का मामला अब और गहराता जा रहा है। कभी एसईसीएल चिरमिरी क्षेत्र के भू-अर्जन, वन भूमि डायवर्जन और सीमांकन से जुड़े पेचीदा प्रकरणों में जो रिटायर्ड मानचित्रकार कभी दबाव में दिखे थे, वही सीपी पटेल अब वन मंडल कार्यालय बैकुंठपुर में डीएफओ की सीधी निगरानी में काम निपटाते नजर आ रहे हैं।

विभागीय सूत्रों के अनुसार, शासकीय सेवा से महीने पहले सेवानिवृत्त हो चुके सीपी पटेल को आज भी दफ्तर की मानचित्रकार शाखा में विशेष तरजीह दी जा रही है। सीए प्लांटेशन  जीपीएस मैपिंग और एसईसीएल खदान क्षेत्र से जुड़े करोड़ों रुपये के प्राक्कलन और अति-संवेदनशील जमीनी फाइलों का निपटारा आज भी वही कर रहे हैं। सवाल यह उठ रहा है कि जिस व्यक्ति की शासकीय जवाबदेही शून्य हो चुकी है, उसे संवेदनशील नक्शों और सरकारी अभिलेखों के साथ काम करने की छूट किसके आदेश  आखिर डीएफओ परदेशी ने किसके कहने या किस मजबूरी पर दी है?

डीएफओ परदेशी की लाचारी या मौन सहमति

इस पूरे घटनाक्रम में सबसे चौंकाने वाली बात कोरिया डीएफओ का रवैया है। सेवानिवृत्त कर्मचारी की दफ्तर में रोज की मौजूदगी और फाइलों पर उनके सीधे नियंत्रण को लेकर लगातार उठ रहे मुद्दों के बावजूद डीएफओ ने चुप्पी साध रखी है। वनांचल के जागरूक नागरिकों और वन महकमे के भीतर ही अब यह चर्चा आम हो गई है कि आखिर ऐसी  डीएफओ की क्या मजबूरी है जिसे  सार्वजनिक नहीं कर पा रहे हैं? क्या पूर्व में हुए एसईसीएल प्रकरणों और वर्तमान में वनीकरण के मामलों में हो रहे अनियमितता के राज छुपाने के लिए ही सीपी पटेल को बैकडोर से दफ्तर में बैठाया गया है।

बता दे कि,नियमों के मुताबिक, किसी भी गैर-अधिकृत या सेवानिवृत्त व्यक्ति द्वारा कार्यालय में शासकीय दस्तावेजों में फेरबदल या प्राक्कलन तैयार करना सीधे तौर पर कानून का उल्लंघन है। यदि कल को एसईसीएल चिरमिरी प्रकरण या सीए प्लांटेशन के नक्शों में कोई तकनीकी या वित्तीय गड़बड़ी उजागर होती है, तो इसकी जिम्मेदारी  डीएफओ परदेशी पर  तय होगी?

स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने मांग की है कि वन प्रधान मुख्य संरक्षक इस मामले पर तत्काल हस्तक्षेप करें। वन मंडल कार्यालय कोरिया की मानचित्रकार शाखा की के पिछले लगभग एक माह के रिकॉर्ड्स को जब्त कर सेवानिवृत्त मानचित्रकार सीपी पटेल की अनधिकृत दखलंदाजी पर अविलंब रोक  लगाई जाए।

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